काफ़िर ज़िम्मी

काफ़िर ज़िम्मी, वे अहले किताब (ईसाई, यहूदी, पारसी) हैं जो किसी इस्लामिक देश में रहते हैं और इस्लाम के नियमों के अनुसार उन्हें जिज़या (टैक्स) देना पड़ता है। इस्लामी शरीयत के अनुसार, ज़िम्मी काफिरों को इस्लामी भूमि में रहने और प्रतिरक्षा के अधिकार का प्राप्त करने के लिए इस्लामी शासक के साथ एक ज़िम्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अहले किताब का अर्थ यहूदी, ईसाई और पारसी हैं।

न्यायविदों के फ़तवे के अनुसार, अहले किताब को ज़िम्मा अनुबंध में निम्नलिखित बातें करनी होंगी: जिज़या देना, मुसलमानों से जंग ना करना और उनके दुश्मनों की मदद ना करना, मुसलमानों को नुक़सान ना पहुंचाना (दुश्मनों के लिए चोरी और जासूसी जैसे काम द्वारा), इस्लामी वर्जनाओं (हराम कामों) को खुल्लम खुल्ला ना करना, इबादत के लिये चर्च न बनाना और उनमें घंटी ना बजाना, इस्लामी नियमों का पालन करना। दूसरी ओर, इस्लामी सरकार उनकी संपत्ति पर उनके स्वामित्व को मान्यता देती है और इस्लामी समाज में उनके अधिकारों का समर्थन करती है।

कानूनी परिभाषा और उदाहरण

काफ़िर हरबी के विपरीत, काफ़िर ज़िम्मी, उन अहले किताब (ईसाई, यहूदी, पारसी) को संदर्भित करता है जो इस्लामी भूमि में रहते हैं और उन्होंने इस्लामी शासक के साथ "ज़िम्मा" अनुबंध में प्रवेश किया है। ज़िम्मा एक अनुबंध है जिसमें अहले किताब लोग हैं जिज़या देने के बदले में उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी जाती है और वह इस्लामी सरकार की सुरक्षा में रहते हैं।

न्यायविद यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म के अनुयायियों को किताब वाला मानते हैं।

ज़िम्मा अनुबंध के प्रावधान

न्यायविदों के फ़तवे के अनुसार, ज़िम्मा अनुबंध में, अहले किताब को छह चीज़ो का पालन करना आवश्यक है: ज़िजया देना, मुसलमानों से जंग ना करना और उनके दुश्मनों की मदद न करना, मुसलमानों को नुक़सान न पहुंचाना (चोरी करना और दुश्मनों के लिए जासूसी करने जैसे कामों द्वारा), इस्लाम में हराम कामों को खुल्लमा खिला अंजाम न देना, पूजा स्थन न बनाना जैसे चर्च, घंटी न बजाना और उन पर इस्लामी कानून लागू करना। दूसरी ओर, इस्लामी राज्य उन्हें अपने धर्म पर बाक़ी रहने, इस्लामी भूमि पर जीवन व्यतीत करने और उनकी प्रतिरक्षा की अनुमति देता है।

आज, देशों के कानूनों में नागरिकता अधिकारों की अवधारणा के अनुसार, इस्लामी गणतंत्र ईरान का संविधान दायित्व (ज़िम्मा) अनुबंध पर मौन है और यह अनुबंध लागू नहीं है।

न्यायशास्त्रिय अहकाम

ज़िम्मी काफ़िर से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं:

• एक ज़िम्मी काफ़िर को मुस्लिम मस्जिदों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।
• एक ज़िम्मी काफ़िर ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके धर्म में स्वीकार्य हैं, लेकिन इस्लाम में स्वीकार्य नहीं हैं; लेकिन उन्हें ये कार्य सार्वजनिक तौर पर नहीं करनी चाहिए।
• यदि कोई ज़िम्मी काफ़िर सार्वजनिक रूप से इस्लामी निषिद्ध चीजें करता है, तो उसे इस्लामी कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा।
• यदि कोई काफ़िर ज़िम्मी ऐसा कार्य करता है जो उसके धर्म में स्वीकार्य नहीं है, तो इस्लामी शासक उसे इस्लाम के नियमों के अनुसार दंडित कर सकता है या उसे दंडित करने के लिए उसके धर्म के अनुयायियों पर छोड़ सकता है।
• यदि दो का इस्लामी शासक से एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो इस्लामी शासक इस्लामी नियमों के अनुसार उनका फ़ैसला सकता है या उन्हें उनकी अपनी अदालतों में भेज सकता है।
• यदि कोई मुसलमान जानबूझकर किसी ज़िम्मी काफ़िर को मारता है, तो उसके लिये क़ेसास नहीं है; लेकिन अगर उसको इसकी आदत हो जाए तो इस मामले में, अविश्वासी और मुस्लिम के बीच दीयत के अंतर का भुगतान करने के बाद, उससे प्रतिशोध लिया जाएगा।
• यदि कोई काफ़िर ज़िम्मी किसी मुसलमान को जानबूझकर मारता है, तो वह और उसकी संपत्ति मरने वाले के वारिस के क़ब्जे में होगी, और वे उसे मारने या उसे ग़ुलाम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
• एक ज़िम्मी काफ़िर इस्लामी भूमि में पूजा स्थल नहीं बना सकता है; लेकिन पहले जो पूजा स्थल था उसे नष्ट नहीं किया जाएगा और वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस्लामी समाज में ज़िम्मी काफ़िरों के अधिकार

मुख्य लेख: धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार एक ज़िम्मी काफिर के पास इस्लामी समाज में मौजूद दायित्वों और अनुबंधों का अधिकार है। उनमें से कुछ यह हैं:

• प्रतिरक्षा और संपत्ति की गरिमा: इस्लामी भूमि में गैर-मुसलमानों का जीवन, संपत्ति, सम्मान (नामूस), मंदिर, व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा सुरक्षित है। यहां तक ​​कि शराब और सूअर जैसी चीजें, जिनका इस्लाम में कोई वित्तीय मूल्य नहीं है, तब तक उनका मूल्य है जब तक वे उनके हाथ में हैं। यदि कोई मुसलमान उन्हें नष्ट कर देता है या उन्हें नुकसान पहुँचाता है, तो उसे उन्हें मुआवजा देना होगा।
• न्यायिक अधिकार: इस्लामी समाज में गैर-मुसलमानों के न्यायिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। वे अपने कानूनी दावों को अपने धार्मिक नियमों के आधार पर किसी अदालत या मुस्लिम अदालत में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।
• गैर-मुस्लिम दीयत: न्यायविदों के प्रसिद्ध फ़तवे के अनुसार, ज़िम्मी अविश्वासी की दीयत मुस्लिम की दीयत से कम है। दूसरी ओर, शेख़ सदूक़, चंद्र कैलेंडर की चौथी शताब्दी के विद्वानों में से एक का मानना ​​था कि यदि ज़िम्मी काफ़िर ज़िम्मा की शर्तों का पालन करता है और कानून के शासन से सुरक्षित है, तो उसकी दीयत मुस्लिम की दीयत के बराबर है। आज भी, कुछ न्यायविदों सहित आयतुल्लाह ख़ामेनेई, आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी और आयतुल्लाह मारेफ़त इसे मुस्लिम दीयत के बराबर मानते हैं।

इस्लामी गणतंत्र ईरान के कानूनों में, धार्मिक अल्पसंख्यकों की दीयत मुसलमानों के बराबर है।

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