प्रारूप:बाल विवाह

बाल-विवाह या बच्चों का विवाह अंतरराष्ट्रीय साहित्य में 18 वर्ष से कम आयु में होने वाले विवाह को कहा जाता है; लेकिन शिया न्यायशास्त्र में विवाह के लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गई है और इसके अहकाम शरई बालिग़ होने के आधार पर स्पष्ट किए जाते हैं। शिया न्यायविदों के अनुसार, बच्चे का विवाह वली की अनुमति तथा उसके हित का ध्यान रखने या कम-से-कम किसी हानि से बचने की शर्त पर निर्भर करता है। न्यायविदों के बीच वली के अधिकार की सीमा और बालिग़ होने के बाद विवाह को रद्द करने के अधिकार के बारे में मतभेद है। कुछ न्यायविद इस अधिकार को केवल पिता और दादा तक सीमित मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में शरई हाकिम, पिता के वसी और यहाँ तक कि माँ को भी यह अधिकार देते हैं।

शिया न्यायविदों के फ़तवे के अनुसार, नाबालिग़ लड़की के साथ यौन संबंध बनाना हराम है, लेकिन अन्य प्रकार के यौन लाभ उठाना जायज़ है। यदि यौन संबंध स्थापित हो जाए, तो पति-पत्नी के बीच हमेशा के लिए विवाह हराम हो जाता है। इसके बावजूद, नान-नफ़क़ा देना पुरुष की ज़िम्मेदारी है। यदि इस कृत्य के कारण इफ़ज़ा (पेशाब और माहवारी, या माहवारी और मल त्याग के मार्ग का एक होना) हो जाए, तो पुरुष दिया अर्थात निर्धारित आर्थिक मुआवज़ा देने के लिए बाध्य होगा।

कुछ न्यायविद सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के विवाह को प्रायः हित से रहित मानते हैं और इसे न्यायशास्त्र के नए आधुनिक मसाइल में शामिल करते हैं।

परिभाषा और महत्त्व

अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार, बाल-विवाह 18 वर्ष से कम आयु में होने वाले विवाह को कहा जाता है। लेकिन शिया न्यायशास्त्र में विवाह के लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गई है। केवल बालिग़ होने के समय का उल्लेख करते हुए नाबालिग़ बच्चों के विवाह के लिए विशेष अहकाम निर्धारित किए गए हैं। शिया न्यायविदों में से नासिर मकारिम शीराज़ी विवाह को केवल तीन शर्तों के पूरा होने पर जायज़ मानते हैं: शरई बालिग़ता, शारीरिक परिपक्वता और पर्याप्त मानसिक परिपक्वता। यद्यपि बच्चों के विवाह पर चर्चा का शिया न्यायशास्त्र में पुराना इतिहास है, लेकिन कुछ शोधकर्ता किसी विषय की परिस्थितियों में समय और स्थान के अनुसार होने वाले बदलाव या शरई अहकाम के मानदंडों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इसे न्यायशास्त्र के आधुनिक मसाइल में शामिल करते हैं।

क़ानून विशेषज्ञों के अनुसार, बाल-विवाह एक सामाजिक समस्या है, जो आम तौर पर लड़कियों की पूर्ण सहमति के बिना होता है। इसके नकारात्मक परिणामों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, शिक्षा से वंचित होना और रोज़गार के अवसरों में कमी शामिल हैं।

बाल-विवाह की शर्तें

शिया न्यायशास्त्र के अनुसार, नाबालिग़ बच्चों का विवाह केवल वली की अनुमति से और किसी हानि के न होने या बच्चे के हित में होने की स्थिति में जायज़ है।

वली की अनुमति

शिया न्यायविदों के स्पष्ट कथन के अनुसार, पिता बच्चे के विवाह में उसका वली होता है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के वली होने या उनके अधिकारों की प्राथमिकता के क्रम के बारे में मतभेद है। कुछ विचार इस प्रकार हैं:

• शहीद सानी ने शरहे लुम्आ में बच्चे का वली केवल उसके पिता या दादा को माना है।
• मूसा शुबैरी ने रिवायतों के आधार पर पिता, दादा, हाकिम और पिता के वसी को बच्चे के विवाह का वली तथा अधिकार रखने वाला बताया है।
• यूसुफ़ सानेई पिता के अतिरिक्त माँ और इस्लामी हाकिम की विलायत को भी सही मानते हैं। उनके अनुसार, पिता की अनुपस्थिति में माँ की विलायत को दादा की विलायत पर प्राथमिकता प्राप्त है। यदि दोनों मौजूद न हों, तो यह अधिकार शरई हाकिम को सौंप दिया जाता है।

बच्चे का हित आवश्यक है या हानि का न होना पर्याप्त है?

कुछ शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, बाल-विवाह में बच्चे का हित सुनिश्चित करने या हानि से बचने की शर्त के बारे में न्यायविदों के अलग-अलग विचार हैं:

• सय्यद अबुल-क़ासिम ख़ूई पिता को बच्चे के हित या हानि पर विचार किए बिना उसके विवाह की अनुमति देते हैं और बच्चे के हित का ध्यान रखने को एहतियात का विषय मानते हैं।
• सय्यद मोहसिन तबातबाई हकीम के अनुसार, शहीद सानी की किताब मसालिक के कथनों से यह समझा जाता है कि पिता और दादा की विलायत के लिए केवल हानि का न होना पर्याप्त है।
• बाल-विवाह तभी जायज़ है, जब हानि न होने के साथ-साथ बच्चे के हित का भी ध्यान रखा जाए। इस विचार का समर्थन करने वालों में मुहम्मद फ़ाज़िल लंकरानी और नासिर मकारिम शीराज़ी का उल्लेख किया जा सकता है।

बाल-विवाह के अहकाम

बाल-विवाह करने वाले पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध

सभी शिया न्यायविदों के स्पष्ट कथन के अनुसार, पति का बालिग़ होने की आयु तक न पहुँची लड़की के साथ यौन संबंध बनाना हराम है, लेकिन बाल-विवाह करने वाले पति-पत्नी के बीच यौन सुख प्राप्त करने के अन्य तरीकों को जायज़ माना गया है। न्यायविदों का मानना है कि यदि इफ़ज़ा हो जाए, तो पुरुष दिया अर्थात निर्धारित आर्थिक मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इसके अलावा, इस कृत्य से पति-पत्नी के बीच हमेशा के लिए विवाह हराम हो जाता है, लेकिन पुरुष को उसका नान-नफ़क़ा देना होगा। कुछ न्यायविद हमेशा के लिए विवाह हराम होने के साथ-साथ विवाह को अमान्य भी मानते हैं।

बालिग़ होने के बाद विवाह रद्द करने का अधिकार

कुछ न्यायविदों के अनुसार, जिस लड़की का विवाह उसके वली ने किसी दूसरे व्यक्ति से कर दिया हो, उसे बालिग़ होने के बाद विवाह रद्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कुछ शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि शेख़ तूसी और इब्ने इदरीस जैसे कुछ न्यायविद यह अधिकार केवल लड़कों के लिए मानते हैं। इसके विपरीत, यूसुफ़ सानेई जैसे न्यायविदों का मानना है कि बालिग़ होने के बाद लड़कियों को भी विवाह रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए बालिग़ होने के बाद व्यक्ति विवाह को स्वीकार कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। नासिर मकारिम शीराज़ी का भी मानना है कि वर्तमान युग में नाबालिग़ का विवाह आम तौर पर उसके हित में नहीं होता। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसा विवाह अमान्य है। उनके अनुसार, बालिग़ होने के बाद व्यक्ति बिना विवाह रद्द किए या तलाक़ की आवश्यकता के बिना विवाह कर सकता है।

भारत में बाल विवाह

भारत में बाल विवाह एक सामाजिक और कानूनी विषय है। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस कानून का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।

यूनिसेफ़ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 20 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 23 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ था। यह आँकड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019–2021) पर आधारित है। बाल विवाह के प्रमुख कारणों में गरीबी, शिक्षा की कमी और सामाजिक परंपराएँ शामिल हैं। इसके कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।